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बांग्लादेश में भी बना सूचना के अधिकार का कानून

बांग्लादेश में भी लोग अब सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। देश की सलाहकार परिषद ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अध्यादेश-2008 को अपनी मंजूरी दे दी है। निजी क्षेत्र तथा छह सैन्य एवं असैन्य खुफिया एजेंसियों समेत 20 संस्थाओं को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार की इस पहल का मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने स्वागत किया है। इस कानून के तहत लोगों को सूचना देने के लिए सरकारी दफ्तरों और गैर सरकारी संगठनों में नई भर्तियां की जाएंगी। इस अध्यादेश के मुताबिक आवेदन मिलने के 20 दिनों के भीतर ही अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे। कानून के तहत सूचना की मांग करने वालों को शुल्क भी देना होगा। हालांकि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है।

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