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दो टूक

विधानसभा में सोमवार को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। राज्यपाल ने बजट पेश करने के ठीक पहले वित्तीय प्रबंधन पर रिपोर्ट तलब कर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरं खींच दी है। उनकी चिंता एकदम वाजिब है। छह महीना पहले सरकार ने विधानसभा से 18851 करोड़ का मूल बजट पास कराया है। इसमें से अब तक सिर्फ 3700 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। और अब चार सौ करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। इसके पक्ष में सरकार भले ही कई तर्क पेश कर, लेकिन इसके औचित्य पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है। विधानसभा को सरकार महा टकसाल न समझे। खर्च कम करना, राजस्व बढ़ाना- यही राजकोषीय वित्तीय प्रबंधन है। इस पर नियंत्रण सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर कब तक वह इससे मुंह मोड़ेगी ?

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