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सचिवालय से निकल सचिव जिलों में जायें

सीएम शिबू सोरन ने सचिवों को सचिवालय छोड़ आवंटित जिलों में जाने का निर्देश दिया है। वहां तीन दिन तक रह कर योजनाओं का औचक निरीक्षण कर 15 अक्तूबर तक रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम ने चेताया है कि अधिकारी पेपर और प्रक्रिया के मकड़ााल को छोड़ रिाल्ट पर ध्यान दें। नरगा में गड़बड़ी होने पर शीर्ष अधिकारी भी दंडित होंगे। अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए।ड्ढr सीएम शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई, ऊरा और सड़क की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम दूर करने के लिए सीएस को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी। इसमें फॉरस्ट क्िलयरंस, बिजली पोल, चिप्स और अलकतर की कमी आदि समस्याओं को दूर करना है।ड्ढr सीएम ने कहा कि नरगा में हर हाल में ठेकेदारी बंद करं और निगरानी बढ़ायें। लोकल लेवल पर योजनाओं का चयन और उसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ायें। बैंक एकाउंट से भुगतान सुनिश्चित करायें।ड्ढr सीएम ने पीएमजीएसवाइ के सातवें चरण की योजनाओं को लेने के लिए काम में तेजी लाने और नया डिवीजन बनाने का निर्देश दिया। स्थानीय लोगों और ग्रुपों को भी काम मिले, इसके लिए टेंडर राशि की सीमा घटाने की बात कही।ड्ढr उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जिलों से आयी योजनाओं को अविलंब कैबिनेट से स्वीकृति दिलायें। बकरी, मत्स्य, सूअर पालन को बढ़ावा दें ताकि हड़िया बेचनेवालों को वैकल्पिक रोगार के अवसर उपलब्ध हों। ऊरा विभाग की समीक्षा के क्रम में सीएम ने ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। एनटीपीसी और डीवीसी की लचर स्थिति पर नाराजगी जतायी। ऊरा सचिव को इसका लगातार रिव्यू का निर्देश दिया। टीवीएनएल का उत्पादन बाधित न हो इसके लिए कोल इंडिया की बकाये राशि का 50 फीसदी राशि का अविलंब भुगतान का निर्देश दिया।ड्ढr सड़क की समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों को साफ-साफ कहा कि उन्हें कागज पत्तर और टेंडर से कोई मतलब नहीं है। सड़क अच्छी दिखनी चाहिए। काम उतना ही लिया जाना चाहिए जितना बजट में उसके लिए प्रावधान है। इंटर स्टेट और दूसरी अन्य प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करायें। सीएम को बताया गया कि नक्सल प्रभावित इलाके में रल मार्ग के पैरलल बननेवाली सड़क के लिए केंद्र ने 150 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है। रांची-ामशेदपुर एनएच को भी फोर लेने बनाने की योजना टेंडर की प्रक्रिया में है।

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