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रिपोर्ट पर कार्रवाई को गुजरात फ्री

सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर जस्टिस नानावटी आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई का अग्रह भी ठुकरा दिया और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले को 13 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केाी बालाकृष्णन और पी सथाशिवम की खंडपीठ ने यह नोटिस पीयूसीएल और सिटिान फार पीस एंड जस्टिस की याचिका पर जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की थी कि नानावटी रिपोर्ट पर रोक लगाई जाएं क्योंकि रिपोर्ट में ट्रेन जलाने वाले कथित षडयंत्रकारियों का नाम लिया गया है। सरकार रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है जिससे गुजरात में सांप्रदायिक फिाां बिगड़ने का खतरा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता (ास्टिस) राजेंद्र सच्चर ने कहा कि आयोग को रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने और प्रकाशित करने से रोक जाए। इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है और उसके क्या निष्कर्ष हैं इसकी जानकारी कोर्ट को नहीं है, ऐसे में रोक का आदेश कैसे दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बनर्जी आयोग की रिपोर्ट का मामला अभी कोर्ट में लंबित है और उस पर नोटिस जारी किया जा चुका है। यह भी हो सकता है कि गुजरात सरकार रिपोर्ट के आधार पर कुछ सुधारात्मक उपाय करना चाहती हो तो उसमें गलत क्या है।

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