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भ्रष्टाचार के शिकार ही ला सकते हैं सुधार

मेरा विश्वास है कि जो भ्रष्टाचार के शिकार बने हैं, वे ही इसे सुधार सकते हैं। इस सुधारवादी प्रणाली (करक्िटव मेकेनिज्म) को कार्यस्थल पर उपनी स्थायी उपस्थिति रखनी होगी। सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों का औचक निरीक्षण इसे नहीं सुधार सकता। आइये सुधार यांत्रिकी पर नजर डालें। लोगों के पास गांव स्तर पर ग्राम सभा, अंतर ग्राम स्तर पर पंचायत और प्रखंड तथा जिला स्तर पर परिषद जसी प्रणाली है। पेसा कानून 1में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसे ग्राम सभा के समक्ष रखना है। नरगा के कार्यक्रम पहले जमीनी स्तर के लोक संस्थानों के सामने लाये जायें और उनसे कहा जाये कि वे इस पूरी योजना को लागू करने की जिम्मेवारी लें। यह जिम्मेवारी ग्राम सभा, पंचायत या परिषद के स्तर पर सामूहिक तौर पर होनी चाहिए।अनुसूचित क्षेत्रों में नरगा के कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेवारी पारंपरिक आदिवासी सामाजिक संगठनों को दी जाये। यह व्यवस्था सामूहिक नेतृत्व और सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित है। इसलिए स्थानीय समुदायों की वास्तविक जरूरतों को पहचानने और कार्यक्रमों को समुदाय के सहयोग से लागू करने के लिए आदर्श हैं। इसके अतिरिक्त सामूहिक और सामुदायिक प्रक्रिया के कारण इसमें भ्रष्टाचार के लिए कम और पारदर्शिता के लिए अधिक जगह होगी। बीडीओ और उनके कार्यालय की पहचान अक्षमता और भ्रष्टाचार की है। इनके काम करने का तरीका उस जमींदार की तरह है, जो लोगों को अपने अधीन रखता था। ये विकास को गतिमान बनाने की जगह बाधित करते हैं।ड्ढr मानवाधिकार और नागरिक अधिकार से जुड़े धर्मनिरपेक्ष संगठन इस क्षेत्र में महती भूमिका निभा सकते हैं। हाल के दिनों में इन संगठनों ने वंचित लोगों से जुड़े ऐसे कई विषय उठाये हैं, जिन विषयों पर शासक वर्ग या सरकार कुछ भी नहीं कर पायी। ये संगठन प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं और उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता। सरकार यह सुनिश्चित करे कि इन संगठनों के सुझाव पर कार्यवाही की जाये।ड्ढr चयनित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नरेगा में व्याप्त अनियमितताओं को उाागर करने अधिकार मिले। आम जनता के सवालों पर सिर्फ स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया पर ही भरोसा किया जा सकता है।ड्ढr लेखक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

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