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बिना भूमि अधिग्रहीत किए कैसे देंगे मकान

प्रदेश में पाँच लाख आवासों कीोरूरत है। उपलब्ध आवासों की संख्या 32 हाार है। केन्द्र सरकार ने सर्वसुलभ और सस्ते मकान बनाने परोोर दिया। राय सरकार ने सबको आवास देने की बड़ी योजना तैयार की। लेकिन विकास प्राधिकरणों के पास जमीन ही नहीं है कि वे मकान बना सकें। प्रदेश के 24 विकास प्राधिकरणों में से एक र्दान ने लक्ष्य देने के बाद भी भूमि अधिग्रहण की पूरी तौर से कार्यवाही तक शुरू नहीं की। विकास प्राधिकरणों के लैण्ड बैंक को लेकर शासन चिंतित है।ड्ढr प्राधिकरण जमीन अधिगृहीत करने में यादा रुचि नहीं ले रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को लगभग 400 एकड़ जमीन अधिगृहीत करनी थी, लेकिन प्राधिकरण ने 12 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने का ही प्रस्ताव भेजा। कानपुर और लखनऊ विकास प्राधिकरण को क्रमश: 300 और 400 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने का प्रस्ताव शासन भेजना था, लेकिन प्रस्ताव नहीं ोा गया। इन दोनों विकास प्राधिकरणों में एक भी नई योना शुरू करने के लिए भूमि नहीं है।ड्ढr आगरा विकास प्राधिकरण को 200 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन इसके विपरीत 5एकड़ भूमि अधिगृहीत करने का ही प्रस्ताव शासन भेजा गया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने भी 200 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के बजाए 52 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने का प्रस्ताव शासन भेजा है। जिन विकास प्राधिकरणों ने लैण्ड बैंक के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू नहीं की और न ही प्रस्ताव भेजे हैं, उनमें इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, बाँदा, बुलंदशहर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हापुड़, झाँसी, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, उन्नाव शामिल हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 53 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने की योजना बनाई है, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरणों को 4000 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। बीते साल भी प्राधिकरणों को इसी प्रकार लक्ष्य दिया गया था। लेकिन उस साल केवल केवल 300 एकड़ भूमि अधिगृहीत करने की योजना बनाई गई थी। इस बार सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और लैंड बैंक बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।

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