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बजरंग दल आतंक दल है :शकील

ेन्द्रीय गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. शकील अहमद ने कहा है कि बजरंग दल एक आतंकवादी संगठन है और केन्द्र सरकार उस पर उसी तरह प्रतिबंध लगा सकती है जसे उसने सिमी पर लगाया है। यदि चार-पांच राज्य सरकारें भी ऐसी रिपोर्ट देती हैं तो केन्द्र सरकार बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी। डा. अहमद रविवार को बिहार के पांच दिवसीय दौर पर पहुंचे। इस मौके पर वह इस संवाददाता से बातचीत कर रहे थे।ड्ढr ड्ढr पटना से वे अपने निर्वाचन क्षेत्र मधुबनी जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस संगठन की गतिविधियों से आतंक फैल रहा हो, वह आतंकवादी संगठन है। बजरंग दल की गतिविधियों से भी आतंक फैल रहा है। उड़ीसा, कर्नाटक और यूपी आदि राज्यों में उसने आतंक मचा रखा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी जिन राज्यों में बजरंग दल आतंक मचा रहा है उनमें से कई राज्यों में उनके समर्थक दलों की सरकार है। उन्होंने याद दिलाया कि देश के छह राज्यों की सरकारों ने जब यह रिपोर्ट भेजी थी कि सिमी की गतिविधियों से आतंक फैल रहा है तो केन्द्र सरकार ने उसपर प्रतिबंध लगाया था।ड्ढr ड्ढr सिमी पर प्रतिबंध का मामला नई पीठ कोड्ढr नई दिल्ली (वार्ता)। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया (सिमी) पर से प्रतिबंध हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केन्द्र सरकार की याचिका पर आगामी 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस बी सिन्हा की अध्यक्षता वाली नई पीठ सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के गत पांच अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने अपने आदेश में कहा था कि सिमी पर प्रतिबंध को न्यायोचित ठहराने के वास्ते दिए गए साक्ष्य अपर्याप्त और कमजोर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान सिमी पर प्रतिबंध को अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक बढ़ा दिया था। अब इस मामले पर दशहरे की छुट्टी के बाद 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। केन्द्र सरकार ने गत आठ फरवरी को जारी अधिसूचना में सिमी की आंतकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के मद्देनजर प्रतिबंध को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था जिसे सिमी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक के विरुद्ध सिमी द्वारा दाखिल याचिका पर भी सुनवाई करेगी।

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