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पत्रकारों, डॉक्टरों पर हमले में होगी पांच साल की सजा

महाराष्ट्र सरकार ने पत्रकारों, डाक्टरों, प्रेस और चिकित्सा संस्थानों पर हमलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से इन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने की अपील करने का फैसला लिया है। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। फैसले के अनुसार केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 427 (ए) में उचित संशोधन किए जाएं ताकि प्रेस संस्थानों, अस्पतालों और संग्रहालयांे, पुस्तकालयों जैसे सार्वजनिक संस्थानों में तोड़-फोड़ करने वालों को पांच वर्ष तक की सजा दी जा सके। इसी के साथ महाराष्ट्र केंद्र से आईपीसी में संशोधन कर ‘पत्नी’ की परिभाषा बदलने का भी अनुरोध करेगा ताकि ‘लिव इन’ बिना शादी के साथ रहना, रिश्ते को मान्यता दी जा सके और ‘लिव इन’ रिश्ते का निर्वाह करने वाली औरतों को उनके साथी से अलग होने की सूरत में तलाक भत्ता मिल सके। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने निजी लघु विद्युत संयंत्रों ‘सिंचाई परियोजना आधारित’ को केवल महाराष्ट्र में ही बिजली बेचने देने का फैसला किया।

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