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संवैधानिक महत्व है बुश के साइनिंग स्टेटमेंट का

भारत-अमेरिकी परमाणु समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश द्वारा एचआर-8017 विधेयक पर हस्ताक्षर और साथ ही दिए गए साइनिंग स्टेटमेंट के बावजूद भले ही भारत के कुछ राजनीतिक दल संतुष्ट न हों लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बुश का बयान महत्वपूर्ण है और वैधानिक महत्व का है। उनके मुताबिक इससे भारत की शंकाएं दूर हो गई हैं। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत नरश चन्द्रा ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि राष्ट्रपति बुश का बयान भारत के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। इसकी संवैधानिक वैधता है जो कानूनी वैधता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के आलोक में अमेरिकी प्रशासन विधेयक या 123 एग्रीमेंट की व्याख्या करंगे। बुश ने यह कह कर सभी शंकाओं का समाधान कर दिया कि ईंधन आपूर्ति पर 123 एग्रीमेंट में किए गए वादों का पालन किया जाएगा। विदेश नीति तय करने का विशेषाधिकार राष्ट्रपति का है जिसे अमेरिका में सभी को मानना पड़ता है। अमेरिकी कंपनियों से ठेके के लिए जब समझौते होंगे तब उनके प्रावधान इसी विधेयक और इसकी व्याख्या पर आधारित होंगे। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ के.सुब्रह्मण्यम ने बताया कि बुश का बयान कानूनी रूप से वैध है। इससे भारत की शंकाओं को दूर किया गया है। उनके अनुसार, अमेरिकी कांग्रेस में किए गए संशोधनों की अनदेखी करने का अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार है और उन्होंने एसा ही करते हुए 123 एग्रीमेंट की उन सभा बातों को बरकरार रखा जिन पर भारत सहमत है। यही कारण है कि अब विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी करार पर दस्तखत करने अमेरिका जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर कलीम बहादुर के मुताबिक भारत को जब लगे कि परमाणु परीक्षण करना आवश्यक है तो वह करे। अमेरिका प्रतिबंध लगाए तो लगाता रहे लेकिन तब तक हम अन्य परमाणु आपूर्ति कर्ता देशों से समझौता कर सकते हैं जो हमें ईंधन की निर्बाध आपूर्ति करते रहेंगे। एक अन्य अंतराष्ट्रीय विषयों की विशेषज्ञ डा. उमा सिंह ने भी कहा कि अब भारत को आगे बढ़ने में कोई परशानी नहीं है। यह बात महत्वपूर्ण है कि बुश ने जिस विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, वह वही है जिस पर भारत सहमत है।ड्ढr

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