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23 फरवरी, 2020|3:30|IST

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सरकार की नई चावल नीति का विरोध

यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन ने राय सरकार की नई धान व चावल खरीद नीति का विरोध किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने नई नीति में लेवी चावल के भुगतान की प्रक्रिया समेत दूसर प्रावधानों से किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा। एसोसिएशन ने खाद्य विभाग के अफसरों पर साझा बैठक में तय बिन्दुओं से अलग नीति जारी करने का आरोप लगाते हुए धान की कुटाई और लेवी कार्य न करने की धमकी दी है।ड्ढr श्री अग्रवाल ने शुक्रवार को यहाँ बयान जारी कर कहा है कि नई लेवी चावल नीति में आरएफसी के माध्यम से भुगतान करने का जो प्राविधान रखा गया है उससे भुगतान प्राप्त करने के लिए राइस मिलर्स को काफी खर्च करना होगा और उन्हें भुगतान भी विलम्ब से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा है कि नई नीति तय करने से पहले खाद्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें की थी और उसमें कई बिन्दु तय हुए थे लेकिन दुर्भाग्य से एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव उच्च अधिकारियों को समझ में नहीं आए और नई नीति जारी कर दी गई। उन्होंने बताया कि भुगतान की प्रक्रिया में एसोसिएशन द्वारा माँग की गई थी कि डिप्टी आरएमओ के हस्ताक्षर बिलों पर कराने बंद किए जाए।

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  • Web Title: सरकार की नई चावल नीति का विरोध