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बजरंग दल पर पिलेंगे पासवान

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी. के. ए. नायर की अध्यक्षता में गठित निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी समिति की सिफारिशें निजी कॉरपोरट क्षेत्र अमल में लाये, इससे पहले ही देश के आर्थिक परिदृश्य पर बेहिसाब महंगाई और वैश्विक आर्थिक संकट का कहर टूट पड़ा है। इसी बीच लोक जनशक्ित पार्टी के अगुआ और रसायन एवं उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने आगामी 15 अक्टूबर को देश के विभिन्न हिस्सों में निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया है। साथ ही पासवान ने कहा है कि वह सोमवार को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगाने की मांग करंगे। लोजपा नेता के मुताबिक उनके आंदोलन से निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने संबंधी यूपीए सरकार की मुहिम को बल मिलेगा। लेकिन यह भी सच है कि पासवान का इसे चुनावी मुद्दा बनाना, फिलहाल कॉरपोरट जगत को खासा महंगा पड़ेगा। निजी कॉरपोरट जगत पहले ही नायर समिति को यह समझा चुका है कि इसे अनिवार्य रूप से थोपने का मतलब तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सस्ते आयात के मुकाबले उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को चौपट करना है। जाहिर है, इसके लिए कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के जरिए अनुकूल माहौल तैयार करने का रास्ता उचित है। बहरहाल, पासवान का कहना है कि यह काम जल्द और ठोस तरीके से होना अनिवार्य है ताकि हाशिये पर पड़े लोगों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके। उन्होंेने कहा कि देश में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए पासवान ने देश में सांप्रदायिकता के सवाल पर भी अपना रुख साफ करते हुए कहा कि भाजपा के घटक- बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद देश की एकता के लिए भारी खतरा हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को होने जा रही राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में वह इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा के बहुमत पर आने पर भी वह उसके नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन नहीं देंगे और पहले जसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा ही बनेंगे। सिमी पर प्रतिबंध के मसले पर उन्होंने कहा कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ही उचित है। लोजपा नेता ने कहा कि आगामी 28 नवंबर को झारखंड की प्रादेशिक रैली का आयोजन रांची में किया जाएगा। उन्होंने पिछले बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश के गया जिले से लोकानशक्ित पार्टी के प्रत्याशी डॉ. राजेश कुमार की हत्या का मसला अभी न सुलझने पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इस बार में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया है।

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