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और अब सोनिया की सभा पर भी रोक

यूपी सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंगलवार को रायबरली में होने वाली जनसभा पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने रैली की क्षाजत देने से इनकार करते हुए जिले में सोमवार रात धारा-144 लगा दी और रायबरली के लालगंज क्षेत्र में भारी पैमाने पर पुलिस तैनात कर नाकाबंदी कर दी। इधर सोनिया ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा रद्द नहीं किया है। वह रायबरली में केवल रोड शो करंगी। उनका लालगंज जाने का भी कार्यक्रम है। लालगंज की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। वाहनों और तीन से अधिक लोगों को इलाके में नहीं जाने दिया जा रहा। सोनिया को लालगंज क्षेत्र में मंगलवार को रल कोच फैक्ट्री का भूमिपूजन करना था। इसके बाद भूमिपूजन स्थल पर ही उन्हें एक जनसभा भी करनी थी लेकिन राज्य सरकार द्वारा रल कोच फैक्ट्री की जमीन वापस लेने के फैसले से उपजे विवाद के कारण श्रीमती गांधी ने भूमिपूजन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। जनसभा का स्थान भी लालगंज से बदलकर करीब के श्रीगणेश इंटर कालेज में कर दिया गया था। सूत्र बताते हैं कि रायबरली कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रशासन से इस इंटर कालेज के मैदान में जनसभा करने की क्षाजत मांगी थी जो नहीं दी गई। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि जिले में धारा-144 लागू है। ऐसे में बिना अनुमति के जनसभा या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना असंवैधानिक है। उधर रायबरली में रल कोच फैक्ट्री के लिए दी गई जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। यानी यह जमीन न तो राज्य सरकार किसी और को हस्तांतरित कर सकेगी न ही रलवे इस पर कोई निर्माण कर पाएगा। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी। इधर दिल्ली में कांग्रेस में उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी महासचिव दिग्विजय सिंह ने मायावती के ‘तुगलकी आदेश’ पर रोक के इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले को स्वागतयोग्य बताया है। कांग्रेस ने जमीन का आवंटन रद्द करने के मायावती सरकार के फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित और देश के संघीय ढांचे पर कुठाराघात करार दिया है।

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