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सेना की वेतन संबंधी मांग पर मुहर कल

सैन्य बलों को दिवाली का तोहफा देते हुए छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट से उपजी चारों विसंगतियों को दूर करने की सम्भावनाआें के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में गुरूवार को इस आशय का प्रस्ताव पारित होने जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सैन्य बलों ने जिन मामलों को सरकार के सामने उठाया था, मोटे तौर पर उन सभी का समाधान मुखर्जी समिति करने जा रही है। सूत्रों ने कहा कि समिति ने सैन्य प्रमुखों की सभी मांगों का इस ढंग से समाधान करने का निर्णय लिया है कि उसके बाद कोई शिकायत बाकी नहीं रह जाए। सूत्रों ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने संबंधी प्रस्ताव केबिनेट ने पारित किया था और उसमें तब्दीली भी अब केबिनेट ही कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि संसद का सत्र 17 अक्टूबर को शुरू होने से एक दिन पहले गरूवार को होने वाली केबिनेट की नियमित बैठक में सैन्य बलों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। सैन्य प्रमुखों का ज्ञापन मिलने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गत 25 सितम्बर को विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी जिसमें वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के अलावा रक्षा मंत्री एके एंटनी भी शामिल हैं। इस समिति की पहली बैठक मंगलवार को हुइर्, जिसमें लेफ्टीनेंट कर्नलों को वेतन बैंड चार में रखने, ऑफिसर से नीचे के रैंक के कर्मियों की पेंशन वेटेज 70 प्रतिशत तक बहाल करने, लेफ्टिनेंट जनरलों को उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में रखने तथा असैन्य एवं अर्ध सैनिक बलों के साथ वेतन तुलनात्मक वेतन रखने की मांग पर विचार किया गया। जानकार सूत्रों का कहना है कि आसन्न आम चुनाव को देखते हुए राजनीतिक नेतृत्व 14 लाख सैन्यकर्मियों के नाराज होने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उनके प्रति व्यापक पैमाने पर जनता की सहानुभूति है। वायु सेना दिवस सैन्यकर्मियों के लिए राजनीतिक नेतृत्व के साथ खुलकर बातचीत करने का बढिया मौका लेकर आया था जिसमें वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल फली होमी मेजर के निवास पर आयोजित मिलन समारोह में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाआें के प्रमुखों की अनौपचारिक बातचीत हुई। इस समारोह के बाद तीनों प्रमुखों के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी।

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  • Web Title: सेना की वेतन संबंधी मांग पर मुहर कल