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स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ

एचइसी में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का रास्ता साफ हो गया है। एचइसी अब सीआइएसएफ को 158 एकड़ जमीन भी दे देगा। हाइकोर्ट ने मुख्य सचिव के शपथपत्र के आलोक में गुरुवार को इसकी अनुमति दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार की अपील याचिका भी निष्पादित कर दी, जिसमें सीआएइसएफ को जमीन देने के आदेश को चुनौती दी गयी थी।ड्ढr 16 अक्तूबर को मुख्य सचिव की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने सीआइसएफ को 158 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने के लिए एचइसी को अनुमति प्रदान कर दी है। एचइसी सीआइएसएफ को जमीन देता है, तो राज्य सरकार को आपत्ति नहीं होगी। इस आशय का पत्र एचइसी को भी भेज दिया गया है। शपथपत्र में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए एचइसी यदि जेएससीए को 31.07 एकड़ जमीन देता है, तो उसे आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते यह जमीन सरकार को मिलनी वाली 2342 एकड़ जमीन में शामिल नहीं हो और स्टेडियम का उपयोग जनहित में किया जाये। एचइसी की ओर से बताया गया कि क्रिकेट स्टेडियम के लिए जो जमीन जेएससीए को दी जा रही है, वह 2342 एकड़ में शामिल नहीं है। एकल पीठ ने भी जनहित में स्टेडियम का उपयोग करने का भी निर्देश दिया था। इसका पालन किया जायेगा। मुख्य सचिव के इस शपथपत्र के बाद अदालत ने सरकार की अपील याचिका निष्पादित करते हुए सीआइएसएफ एवं जेएससीए को जमीन देने की अनुमति प्रदान कर दी। सरकार की ओर से वकील मनीष मिश्र एवं एचइसी की ओर से अभय कुमार मिश्र ने बहस की।

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