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मैरिचा हॉल में शादी करने पर लगेगा टैक्स

अब शरीर को फिट रखने के लिए फिटनेस सेंटर अथवा हेल्थ क्लब में जाना या विवाह भवनों में शादी समारोह का आयोजन करना महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार जल्द ऐसी सेवाओं को कर के दायर में लाएगी। कान्फ्रेंस हॉल, सभा भवन और ऑडिटोरियम आदि को भी सरकार कर के दायर में ला सकती है। इसी तरह बड़ी खुदरा दुकानों तथा ग्राहकों को सीधे सामान पहुंचाने वाले व्यापार समूहों (डायरक्ट मार्केटिंग चेन) पर भी अधिभार लगाने के बार में गंभीरता पूर्वक विचार चल रहा है। इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग जल्द ही एक प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करगा।ड्ढr ड्ढr यह बात सोमवार को वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में उभर कर आई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कर रहे थे। बैठक में वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव शुभकीर्ति मजुमदार ने बताया कि कई राज्यों में इन सेवाओं को कर दायर में रखा गया है। इसके कारण उन राज्यों को राजस्व के रूप में अच्छी-खासी राशि प्राप्त हो जाती है। बिहार के होटलों में 500 रुपये से ज्यादा के कमरों पर 10 प्रतिशत विलासिता कर राज्य सरकार को प्राप्त होता है। इन होटलों में सभा-बैठकों के लिए किराये पर लिए जाने वाले हॉल तथा शादी-विवाह के लिए दिए जाने वाले हॉल से सरकार को कोई कर प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह बड़ी खुदरा दुकानें तथा डायरक्ट मार्केटिंग चेन से भी राज्य सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता है।

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  • Web Title: मैरिचा हॉल में शादी करने पर लगेगा टैक्स