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छात्र की मौत पर दलों में उबाल

जल संसाधन मंत्री विजेद्र प्रसाद यादव ने मुम्बई में बिहारी छात्र के मौत के लिए रलमंत्री लालू प्रसाद को जिम्मेवार ठहराते हुए उनपर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रलमंत्री द्वारा जानबूझकर बिहारी छात्रों को परशानी में डाला गया। रलवे की ओर से कोई व्यवस्था तक नहीं की गई थी। छात्रों ने परीक्षा के पूर्व रलमंत्री से परीक्षा केन्द्र बदलने की गुहार लगाई और बार-बार इसके लिए उनसे अनुरोध किया। लेकिन रलमंत्री ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें भगवान भरोसे मुम्बई जाने का फरमान जारी कर दिया।ड्ढr ड्ढr छात्रों के अनुरोध को अनसुना करने के कारण मजबूरन बिहारी छात्रों को वहां जाकर परीक्षा देनी पड़ी और उपद्रवियों की हिंसा का शिकार होना पड़ा। अगर रलमंत्री छात्रों के अनुरोध पर गंभीर होते और परीक्षा केन्द्र बदल देते तो बिहारी छात्रों को बचाया जा सकता था। लालू प्रसाद बिहारी छात्रों को मुसीबत में डालकर अब अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इस घटना के लिए रलमंत्री को कतई माफ नहीं किया जा सकता। वहीं राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने राज ठाकर पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहां बिहार के छात्र की निर्मम मौत हुई है उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के लिए केन्द्र सरकार से कठोर कदम उठाने की भी मांग की और कहा कि ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए घातक होंगी।ड्ढr ड्ढr उन्होंने राज ठाकर पर देशद्रोह का मामला भी चलाए जाने की मांग की और कहा कि ऐसे लोगों को बाहर छुट्टा घूमने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। श्री कुशवाहा ने कहा कि बिहार के छात्र काफी प्रतिभावान होते हैं। वे जो पाते हैं वो अपनी काबिलियत और मेहनत से पाते हैं। इस कारण उनसे ईष्र्या या विद्वेष नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें हिंसा का शिकार बनाया जा सकता। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो इसके घातक परिणाम होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डा. अशोक कुमार और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमलेन्दु कुमार पाण्डेय ने मनसे प्रमुख राज ठाकर को याद दिलाया है कि कई मराठी राजनीतिज्ञों को बिहार ने ही संसद पहुंचाया है। उन्होंने राज ठाकर की गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और महाराष्ट्र की सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है।

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