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शिक्षक बहाली: नियोजन अपीलीय प्राधिकार का गठन शीघ्र

शिक्षक बहाली से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में ‘जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार’ का गठन जल्द हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने में जुटा है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले एक हफ्ते के अन्दर इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इधर शिक्षक बहाली के लिए आवेदन फार्म लिया जाना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि अब तक प्राधिकार बन जाना चाहिए था। कारण कि इस बीच यदि कोई दिक्कत आती है तो आखिर अभ्यर्थी कहां अपील करंगे।ड्ढr ड्ढr दूसरी तरफ विभाग का कहना है कि आवेदन जमा करने को लेकर आ रही हर तरह की परशानियों पर वह नजर रखे हुए है और फौरन उचित निर्णय लेकर उसका हल निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में आवासीय प्रमाण पत्र की समस्या के हल का हवाला दिया जा रहा है जिसके तहत जिलों को फौरन निर्देश भेजकर कहा गया कि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है। वैसे बताया जाता है कि विभाग द्वारा प्राधिकार के सदस्यों के चयन के लिए पैनल बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पिछले दिनों विभाग द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक हर जिले में एक या एक से अधिक सदस्यों का प्राधिकार होगा। इसके सदस्य बिहार जुडिशियल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा या फिर बिहार शिक्षा सेवा (वर्ग-1) के रिटायर पदाधिकारी या शिक्षाविद् होंगे। प्राधिकार के रिटायर सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय के अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि की कटौती करने के बाद जो राशि होगी वही उनको बतौर वेतन मिलेगा। वहीं शिक्षाविद् सदस्यों को एकमुश्त 20 हजार रुपए मासिक मिलेगा। वेतन के अलावा हर सदस्य को 10 हजार रुपए वाहन भत्ता और अन्य भत्ता के रूप में देय होगा।

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