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15 जिला जजों के पद होंगे सृजित

राज्य में बिजली चोरी से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए छह विशेष अदालतें गठित की जायेंगी। सरकार ने इसकी लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक माह के अंदर इन अदालतों का गठन कर लिया जायेगा। ये विशेष अदालतें रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हाारीबाग, दुमका और मेदिनीनगर में खुलेंगी। राज्य में बिजली चोरी से संबंधित कई मामले लंबित हैं। इसके कारण जेएसइबी को परशानी हो रही है। बोर्ड ने इन मामलों का शीघ्र निष्पादन करने के लिए सरकार के पास विशेष अदालत गठित करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसा प्रावधान इलेक्िट्रसिटी एक्ट में भी है, लेकिन विशेष अदालतों के नहीं रहने के कारण मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जेएसइबी ने यह मामला हाइकोर्ट में भी उठाया था। इस पर कोर्ट ने भी सरकार को यह बताने को कहा था कि विशेष अदालतों के गठन के मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।ड्ढr नौ जिलों में खुलेगी फैमिली कोर्टड्ढr सरकार नौ जिलों में फैमिली कोर्ट के गठन पर भी विचार कर रही है। झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व में सरकार के पास 16 जिलों में फैमिली कोर्ट का गठन करने का प्रस्ताव दिया था। नयी फैमिली कोर्ट चतरा, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, पाकुड़ और साहेबगंज में खोली जायेगी। सरकार ने इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है।झारखंड में पौने तीन लाख वोटर घटेड्ढr

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