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'मनी रेगुलेशन' के मामले में भारत की हालत खराब

'मनी रेगुलेशन' के मामले में भारत की हालत खराब

राजनीति में धन के विनियमन के मामले में भारत निचले पायदान के देशों में शामिल है।
   
ग्लोबल इंटिग्रिटी संगठन की ओर से शुक्रवार को वर्ष 2011 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार कई विकासशील देशों के अलावा अमेरिका जैसा विकसित देश भी राजनैतिक क्षेत्र में धन के प्रभावी विनियमन को लागू कर पाने में सफल नहीं हो पाया है।
   
यह संस्था वैश्विक स्तर पर शासन और भ्रष्टाचार के विभिन्न आयामों की खोजबीन करता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव में धन के प्रवाह और खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किए हैं। यह राजनीति में धन के प्रवाह पर नजर रखने के लिए चुनाव सुधार लाने को लेकर सरकार पर भी दबाव बना रहा है।
   
राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से जुड़ी वित्तीय जानकारी आम जनता को मुहैया कराने के मामले में भारत को 100 में से शून्य अंक मिले हैं। एक उम्मीदवार के वित्तीय स्रोत के मामले में भारत को 28 अंक मिले हैं, हालांकि संपूर्ण स्तर पर भारत को 100 में से 70 अंक मिले हैं।
   
संगठन के कार्यपालक निदेशक नैथनील हीलर ने कई देशों में चुनाव के दौरान निजी धन के भारी प्रवाह पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में राजनैतिक दलों के आर्थिक विनियमन के मामले में अमेरिका को 100 में से सिर्फ 29 अंक दिए गए हैं। वहीं राजनैतिक उम्मीदवारों के प्रभावी विनियमन के मामले में उसे 25 अंक दिए गए हैं।
   
गौरतलब है कि वर्ष 2009 के मुकाबले इन अंकों में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में एशिया के देशों की स्थिति को कुल मिला कर ठीक-ठाक बताया गया है, लेकिन अजरबैजान और वियतनाम को एशिया में सबसे कम अंक दिए गए हैं।

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