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वृंदावन की विधवाओं का सर्वे करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग को निर्देश दिया है कि वह वृंदावन में विधवाओंका सर्वेक्षण कर और पता लगाया कि ये महिलाएं कहां से आईं है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और इनकी उम्र क्या है। सव्रे की यह रिपोर्ट आयोग तीन माह में कोर्ट को देगा।ड्ढr मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केाी बालाकृष्णन और पी सथाशिवम की खंडपीठ ने यह आदेश सोसायटी फार इनवारनमेंट प्रोटेक्टशन की याचिका पर दिया। याचिका में वृंदा्रवन में विधवाओं को बुरी हालत से निकालने और उनके पुनर्वास करने का आग्रह किया है। याचिकार्ता रविंद्र बाना के अनुसार वृंदावन में लगभग 20 हाार विधवाएं हैं जो दाने-दाने को मोहताज हैं, पेट भरने के लिए भीख मांग रही हैं। उन्हें मंदिरों के आगे भजन गाने पर एक रुपया प्रतिदिन मिलता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी सूचनाएं भी हैं कि इन विधवाओं को दैहिक शोषण होता है। याचिका के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अधिकतर विधवाएं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की विधवाओं को राज्य सरकार पेंशन दे रही हैं।

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