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श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव का अध्ययन करेगी सरकार

श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव का अध्ययन करेगी सरकार

विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कहा है कि सरकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के प्रस्ताव के मसौदे का अध्ययन करेगी और इस बारे में कोई भी निर्णय करने से पहले तमिल सांसदों से विचार-विमर्श करेगी।

यूएनएचआरसी में लाये गये प्रस्ताव के समर्थन को लेकर तमिलनाडु में विभिन्न दलों के दबाव के बीच कृष्णा ने यह बात कही है।
  
आधिकारिक सूत्रों ने बताया, मंत्री मानवाधिकारों को लेकर चिंतित हैं। प्रस्ताव का मसौदा तैयार होने के बाद भारत उसका अध्ययन करेगा और उसके आधार पर निर्णय करेगा।
  
सूत्रों के मुताबिक, कृष्णा तमिलनाडु के सांसदों की राय को महत्व दे रहे हैं। तमिलनाडु के विभिन्न दल चाहते हैं कि सरकार प्रस्ताव का समर्थन करे।
 
यूएनएचआरसी में अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन करने की मांग को लेकर अन्नाद्रमुक तथा द्रमुक सांसदों ने इस मुददे पर पिछले सप्ताह संसद की कार्यवाही बाधित की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका, फ्रांस तथा नार्वे द्वारा श्रीलंका के खिलाफ लाये गये प्रस्ताव पर 23 मार्च को विचार होना है।
 
संप्रग की प्रमुख सहयोगी द्रमुक ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिये कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है।

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