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UPA से बाहर हो सकती है डीएमके!

UPA से बाहर हो सकती है डीएमके!

एनसीटीसी और श्रीलंका में तमिलों के हालात के मुद्दे पर केंद्र में अहम सहयोगी डीएमके सरकार से किनारा करने के मूड में है। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि के आवास पर पार्टी के आला नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि यदि केंद्र सरकार श्रीलंका में युद्ध अपराधों पर संयुक्‍त राष्‍ट्र में प्रस्‍ताव का समर्थन नहीं करती है तो डीएमके के मंत्री सरकार से अलग हो जाएंगे।
 
एक ओर जहां डीएमके के अधिकतर नेता चाहते हैं कि मंगलवार को ही अपने मंत्रियों को मनमोहन सरकार से अलग कर लिया जाए और सरकार को बाहर से समर्थन देते रहें वहीं केंद्रीय मंत्री एम के अलागिरी और कुछ अन्‍य का मानना है कि इस तरह का कड़ा फैसला 23 मार्च के बाद ही लिया जाना चाहिए जब यूएन में प्रस्‍ताव पर वोटिंग होनी है।
 
डीएमके सांसद एम कनिमोझी ने उम्‍मीद जताई है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे डीएमके अपने मंत्रियों को केंद्र से हटाने पर मजबूर हो जाए। डीएमके और तमिलनाडु में उसकी धुर विरोधी एआईडीएमके केंद्र सरकार से यूएन में प्रस्‍ताव का समर्थन करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मसले पर अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है।
 
उधर, केंद्र की एक और अहम सहयोगी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी दिल्‍ली पहुंच गई हैं। वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान से पहले अपने सांसदों से मिल रही हैं। राष्‍ट्रपति के धन्‍यवाद प्रस्‍ताव में संशोधन की मांग करने का प्रस्ताव बीजेपी ने पेश किया था, जिसे मंजूरी मिल गई।

इस प्रस्ताव पर तृणमूल कांग्रेस ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे तकनीकी वजहों से खारिज कर दिया गया। ऐसे में अभी तक साफ नहीं है कि ममता की पार्टी यूपीए के खिलाफ वोट करेगी या नहीं।
 
तृणमूल सुप्रीमो एनसीटीसी और रेल बजट में किराए में बढोतरी से बेहद नाराज हैं और आखिरकार उन्‍होंने अपनी ही पार्टी कोटे से रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का इस्‍तीफा भी ले लिया है। अब सूत्रों के जरिए मीडिया में आई खबरों में कहा जा रहा है कि ममता की पार्टी मतदान के खिलाफ वोट नहीं करेगी। लेकिन उनकी पार्टी विरोध जताने के लिए मतदान का बहिष्कार कर सकती है।

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