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कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के नये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानून और व्यवस्था को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार अपने चुनाव घोषणापत्र में किये गये सभी वादे पूरे करने के लिये संकल्पबद्ध है।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश ने कहा प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, अब तक हम दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है।

विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत देने के लिये जनता के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा पूर्ण बहुमत देकर जनता ने हमें बहुत सी बुराइयों से बचा लिया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में जनता से किये गये सभी वादों को पूरा करे।

प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश ने बेरोजगार युवाओं के लिये बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का संकल्प जताते हुए कहा बेरोजगारी भत्ते के लिये रजिस्ट्रेशन की भीड़ देखकर प्रदेश में छुपी हुई बेरोजगारी सामने आयी है। उन्होंने कहा कि आज शाम चार बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बेरोजगारी भत्ते समेत तमाम महत्वपूर्ण मामलों पर फैसले लिये जाएंगे।

प्रदेश में सपा को मिले पूर्ण बहुमत को जनता को मिली आजादी बताते हुए अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र खुशी मना रहा है। यह जनता के लिये राहत की बात है, क्योंकि पिछली सरकार (मायावती सरकार) के कार्यकाल में बहुत सी पाबंदियां थीं।

उन्होंने कहा पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सपा लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिये कोशिश करती रही। इस दौरान प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ गया और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट गयीं। अखिलेश ने हर कीमत पर लोकतंत्र की रक्षा करने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार की परम्परा को पुनर्जीवित किया जाएगा।

इस जिक्र पर कि सपा ने अपने घोषणापत्र में पूर्ववर्ती बसपा सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच के लिये आयोग गठित करने की बात कही है, उन्होंने कहा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने संगठित रूप ले लिया था। सपा भ्रष्टाचार के खिलाफ किये गये वादों को पूरा करेगी।

बेरोजगारी भत्ता और लैपटाप आदि बांटने के सपा के चुनावी वादों को पूरा करने के लिये हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था सम्बन्धी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा हम इंतजाम करेंगे। भ्रष्टाचार रोक दिया जाए तो काफी धनराशि की व्यवस्था हो जाएगी, जब पत्थरों और पार्कों पर इतना पैसा बहाया जा सकता है तो विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण तथा शिक्षा सम्बन्धी लाभकारी योजनाओं के लिये भी धन जुटाया जा सकता है।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कतिपय अधिकारियों द्वारा फंड कलेक्टर की भूमिका निभाए जाने के बारे में पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा लोकायुक्त के पास बहुत सी जांचें चल रही है। विभागीय समीक्षा होगी और उसके बाद आवश्यकतानुसार जांच कराकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस सवाल पर कि केन्द्रीय योजना आयोग को प्रदेश की योजनाओं के लिये रिपोर्ट भेजने में अब महज 15 दिन का समय बचा है, ऐसे में क्या प्रदेश सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तैयार रिपोर्ट को ही भेज देगी, अखिलेश ने कहा यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। रिपोर्ट भेजने में पार्टी के घोषणापत्र के अनुरूप परिवर्तन किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद में कथित तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विवादास्पद निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को शामिल किये जाने के बारे में सवाल होने पर अखिलेश ने कहा सभी जानते हैं कि राजा भैया के विरुद्ध मुकदमे कब लगाये गये। वह तो (बसपा के शासनकाल में) जेल भी जा चुके हैं।

रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को लेकर उठे विवाद के बीच सपा के केन्द्र की संप्रग सरकार में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे गये सवाल पर अखिलेश ने कहा दिल्ली के बारे में नेताजी (मुलायम सिंह यादव) तय करेंगे। मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश का विकास और उसे आगे ले जाने की है जिसके लिये मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा।

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