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जून तक आएगी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

जून तक आएगी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

आर्थिक समीक्षा 2011-12 में कहा गया है कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 जून तक आने की संभावना है। इस नीति के तहत सरकार ने देशभर में नि:शुल्क रोमिंग की सुविधा का प्रस्ताव किया है।

समीक्षा में कहा गया है कि विभिन्न भागीदारों के साथ परामर्श के लिए नीति का मसौदा 2011 में जारी किया गया और इन भागीदारों से विचार एवं टिप्पणियां प्राप्त की जा चुकी हैं और ये विचाराधीन हैं। नयी दूरसंचार नीति जून, 2012 तक आने की संभावना है।

नीति के मसौदे को हाल ही में दूरसंचार विभाग के शीर्ष निर्णय निकाय दूरसंचार आयोग द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग अब कैबिनेट की मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है। दूरसंचार विभाग के सचिव आऱ चन्द्रशेखर ने कहा है कि नीति का मसौदा मार्च के अंत तक कैबिनेट के पास भेजा जाएगा और विभाग को अप्रैल के अंत तक कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

नयी दूरसंचार नीति को मंजूरी मिलने पर देशभर में नि:शुल्क रोमिंग का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे उपभोक्ता बगैर मोबाइल नंबर बदले किसी दूसरे राज्य में जाकर आपरेटर भी बदल सकेंगे। वर्तमान में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी [एमएनपी] सुविधा के तहत उपभोक्ताओं को एक ही सर्किल में आपरेटर बदलने की अनुमति है।

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