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संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा

संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा

भाजपा ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल स्थगित कर लोकपाल विधेयक पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है। पार्टी दोनों सदनों में एनसीटीसी, आरपीएफ अधिनियम के गठन के माध्यम से देश के संघीय ढांचे पर प्रहार के मुद्दे और श्रीलंका में तमिलों की स्थिति पर भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है।
   
राज्यसभा में विपक्ष के नेता एस एस आहलुवालिया ने कहा कि सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने प्रश्नकाल स्थगित कर लोकपाल विधेयक पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी मांग कर रही है कि संसद के विस्तारित शीतकालीन सत्र के दौरान 20 दिसंबर को 12 बजे जहां से लोकपाल पर चर्चा अधूरी रह गई थी, उस पर चर्चा आगे बढ़ाई जाए।
   
द्रमुक, अन्नाद्रमुक और वामदलों ने श्रीलंकाई तमिलों की प्रताड़ना के मुद्दे पर चर्चा के लिए अलग से प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा कराने का नोटिस दिया है। यह दल जानना चाहते हैं कि क्या भारत संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका समर्थित उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा जिसमें श्रीलंका में लिट्टे के खिलाफ युद्ध के अंतिम चरण में तमिलों को प्रताडित किये जाने के मुद्दे पर वहां की सरकार को घेरे में रखा गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाजपा की ओर से एनसीटीसी और नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (एनआईजी) पर संशोधन पेश किया जायेगा। पार्टी ने आरोप लगाया है कि एनसीटीसी और एनआईजी के गठन के दौरान राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं लिया गया और इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिये गए जो देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हैं।
   
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरूआत लोकसभा में भाजपा की ओर से राजनाथ सिंह जबकि राज्यसभा में एम वेंकैया नायडू करेंगे। आहलुवालिया ने कहा कि ऐसी खबरें आई है कि केंद्र ने मुख्य सचिवों और डीजीपी से बैठक के दौरान कल कहा कि वे राज्य सरकार के स्टेनोग्राफर के रूप में काम नहीं करें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा इस विषय को संसद में उठायेगी।

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