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वोडाफोन टैक्स फैसले पर जनहित याचिका खारिज

वोडाफोन टैक्स फैसले पर जनहित याचिका खारिज

वोडाफोन टैक्स मामले में फैसला सुनाने वाली पीठ में देश के मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया के शामिल होने पर सवाल उठाती एक याचिका को निंदनीय, बेमतलब और गैरजिम्मेदाराना करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उसके फैसले को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया और याचिका दायर करने वाले पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
    
न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह सबसे गैरजिम्मेदाराना याचिकाओं में से एक है। आप ढांचे को बर्बाद और नाकारा कर देना चाहते हैं।
    
एडवोकेट एम एल शर्मा की एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने यह व्यवस्था दी। याचिका में देश के मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ के वोडाफोन से 11,000 करोड़ रुपये टैक्स की मांग करने संबंधी फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी।
    
अदालत ने याद दिलाया कि सरकार के विधि अधिकारियों के खिलाफ अकारण और गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए। पीठ ने कहा कि आपने याचिका में सरकार के विधि अधिकारियों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए हैं। आप पर मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं।
    
शर्मा ने हालांकि उनकी गुहार सुने जाने का आग्रह किया। उनका कहना था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक प्रस्ताव पारित किया था और उनकी याचिका को उसी के आलोक में देखा जाना चाहिए।
    
इस पर पीठ ने कहा कि हम अपने प्रस्ताव को आपसे बेहतर जानते हैं। पीठ ने कहा कि यह अपने आप में हैरतअंगेज है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को खारिज करने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई। शर्मा ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि पीठ को कोई फैसला सुनाने से पहले उनकी याचिका का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अदालत पर उनकी दलील का कोई असर नहीं हुआ।
    
पीठ ने टिप्पणी की, हमने याचिका की एक एक पंक्ति को पढ़ा है। हमने इसे जितना पढ़ा, इसने हमें उतना ही आहत किया। इसके बाद जब शर्मा ने अपनी याचिका को खुद ही पढना शुरू किया तो पीठ ने कहा, बस बहुत हुआ।
    
शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि यहां हितों का टकराव है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का पुत्र उस वैश्विक परामर्श कंपनी के लिए काम करता था, जिसने पूर्व में वोडाफोन को अपनी सेवाएं दी हैं।

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  • Web Title:वोडाफोन मामले में पीआईएल खारिज, 50 हजार का जुर्माना