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कोसी पुनर्निर्माण पैकेचा शीघ्र मंजूर कर केन्द्र: सीएम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोसी पुनर्निर्माण पैकेज को शीघ्र मंजूर करने की मांग केन्द्र सरकार से की है। उन्होंने कहा कि अब इसमें विलंब हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से हर तरह की तैयारी की जा चुकी है और पूरी योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बस केन्द्र की हरी झंडी की प्रतीक्षा है। बिहार ने 14 हजार करोड़ रुपए के कोसी पुनर्निर्माण पैकेज का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। उधर जल संसाधन मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बताया कि दूसर चरण के पायलट चैनल का निर्माण इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा।ड्ढr ड्ढr यह पहले चरण के पायलट चैनल से सात गुना चौड़ा और साढ़े तीन गुना अधिक गहरा होगा। मार्च के अंत तक कोसी के टूटे तटबंध को बांधने का काम पूरा हो जाएगा। मंत्री के अनुसार नदी को पुरानी धारा में वापस करने के लिए बनने वाला पायलट चैनल 8 किलोमीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर गहरा होगा। निर्माण कार्य का जायजा लेने 28 नवम्बर को वह खुद वहां जाएंगे। पहले चरण में 5 मीटर चौड़ा और एक मीटर गहर पायलट चैनल का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य में एक हजार मजदूर युद्धस्तर पर जुटे हैं। राज्य सरकार पर फिर बरसे डा. मिशड्र्ढr पटना (हि.ब्यू.)। पूर्व मुख्यमंत्री और मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डा. जगनाथ मिश्र कोसी के बाढ़पीड़ितों के सवाल पर एक बार फिर राज्य सरकार पर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ ठंड में बाढ़पीड़ितों के रहने का कोई ठिकाना नहीं है और दूसरी तरफ राज्य सरकार अपने राहत शिविरों को बंद कर रही है। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा समेत पांचों बाढ़पीड़ित जिलों के दो लाख लोगों को एक दाना राहत नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया है बाढ़ के कारण 3620 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इसकी सूची सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के जिलाधिकारियों को सौंप दी है। अब वे इसे मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे हैं।ड्ढr ड्ढr डा. मिश्र मधेपुरा, सहरसा और मधेपुरा जिलों के पांचदिवसीय दौर से लौटने के बाद सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के अनुसार केवल पौने तीन सौ मौतें हुई हैं जबकि उनके पास 3620 लोगों की सूची है। मृतकों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने कोसी के पुनस्र्थापन और पुनर्वास के लिए केवल 14 हाार करोड़ रुपये का पैकेा मंजूर किया है जबकि प्रधानमंत्री द्वारा गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष एस.सी. झा ने 30 हाार करोड़ रुपये के पैकेा की जरूरत बताई है और इसे केन्द्र सरकार को मानना चाहिए। उन्होंने बाढ़पीड़ित कृषक परिवारों को अगली फसल होने तक प्रति माह एक क्िवंटल अनाज देने, बाढ़ में बह गए और मार गए लोगों के परिानों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने, वंचित पंचायतों में राहत का वितरण कराने, बरबाद खेती के लिए 45 हाार रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा देने समेत 14 मांगे रखी हैं।

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