बिहार सरकार का दावा: ‘इंदिरा आवास के लक्ष्य का 82 फीसदी हासिल’

बिहार सरकार ने दावा किया है कि उसने वर्ष 2008-0में बनने वाले इंदिरा आवासों के लक्ष्य का 82 प्रतिशत हासिल कर लिया है। साथ ही सभी 38 जिलों से इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र भी केन्द्र को भेज दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा की मानें तो नीतीश सरकार में पहली बार इंदिरा आवास के इस लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता हाथ लगी है। 5 लाख 67 हजार 125 आवासों का लक्ष्य है जिसमें से 4 लाख 65 हजार परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है।ड्ढr ड्ढr विशेष वितरण शिविरों के माध्यम से मिली जबरदस्त सफलता के बाद राज्य सरकार ने अब केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से योजना की दूसरी किस्त की राशि जनवरी की बजाय दिसंबर में ही जारी करने का अनुरोध किया है। इसके पीछे राज्य सरकार का तर्क है कि कई जिलों में इंदिरा आवास योजना की राशि खर्च की जा चुकी है और अब वहां पैसे नहीं हैं कि नए लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा सके। श्री कुशवाहा के अनुसार केन्द्र सरकार ने 14 अरब 85 करोड़ 70 लाख रुपए में से अभी तक 11 अरब रुपए ही दिए हैं। बाकी राशि जनवरी में उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। केन्द्र द्वारा इसी राशि में से बाढ़पीड़ितों के लिए 58 हजार विशेष इंदिरा आवासों के निर्माण की भी बात कही जा रही है। श्री कुशवाहा के अनुसार सामान्य इंदिरा आवासों के लिए ही अब पैसे पूर नहीं पड़ रहे हैं ऐसे में विशेष इंदिरा आवासों का निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक केन्द्र पूरी राशि उपलब्ध न करा दे। राज्य सरकार की कोशिश है कि पैसे दिसंबर में ही मिल जाएं ताकि अगले चार महीनों में लाभार्थियों के आवास बनकर तैयार हो जाएं और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक योजना के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाए।