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सरकारी खजाना दुरुस्त करने को बिल की तैयारी

यूपीए सरकार ने बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुये सरकारी खजाने को भी दुरुस्त करने और ऋणों को तर्कसंगत बनाने की दिशा में कवायद तेज कर दी है। इस सिलसिले में सरकार ने नेशनल ट्रीारी मैनेजमेंट एजेंसी स्थापित करने की तैयारी शुरू की है। वित्त मंत्रालय के आंतरिक समूह की सिफारिश के मुताबिक इस बाबत विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने इस बार में देश के अन्य विशेषज्ञों और एजेंसियों से भी सुझाव आमंत्रित किये हैं। कार्यसमूह ने विभिन्न देशों की प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद सरकार के ऋण एवं नकदी के प्रबंधन के लिए कानूनी निकाय स्थापित करने की सिफारिश की है। दरअसल यह समूह वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की ओर से बजट भाषण में दुनिया के अन्य देशों से नसीहत लेते हुये देश में भी ऋण प्रबंधन कार्यालय स्थापित करने की पहल के सिलसिले में गठित किया गया था। समूह की रिपोर्ट में ऐसी एजेंसी स्थापित करने पर जोर दिया गया है जिसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार के ऋणों का प्रबंधन करने वाली एक एजेंसी स्थापित करने की सिफारिश की है ताकि वित्तीय जरूरतों को सही ढंग से पूरा किया जा सके।

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