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मंत्री एनोस-राय पर दर्ज हो केस

निगरानी की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य के दो मंत्रियों एनोस एक्का और हरिनारायण राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। देवघर जिला के जसीडीह लालपुर निवासी कुमार विनोद ने 25 अक्तूबर 2008 को दोनों मंत्रियों के खिलाफ निगरानी के विशेष न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में शिकायतवाद (संख्या 0208) दर्ज कराया था। 24 नवंबर को इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने निगरानी थाने को आदेश दिया है कि दोनों मंत्रियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करं।ड्ढr अनिरुद्ध आजाद के पुत्र कुमार विनोद का आरोप है कि दोनों मंत्रियों ने आय से काफी अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है। उन्होंने भारतीय दंड विधान की धारा 406, 400, 423, 424, 465, 120 (बी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 13(1)(डी) के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मंत्री एनोस एक्का और हरिनारायण राय का मासिक वेतन लगभग 3हाार रुपये है। मार्च 2005 से अब तक इन्हें वेतन एवं अन्य भत्ते के रूप में जो राशि मिली है, उससे कई गुणा अधिक संपत्ति इनके पास जमा है। मंत्रियों ने कई बड़े शहरों में जमीन और आलीशान मकान खरीदा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष इन्होंने जो शपथ पत्र दायर कर संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक हरिनारायण राय की कुल संपत्ति एक लाख 0 हाार रुपये थी। कुमार विनोद के अनुसार वर्तमान में उनकी संपत्ति 30 करोड़ 18 लाख रुपये है।ड्ढr मंत्री एनोस एक्का ने दायर शपथ पत्र में कहा था कि उनकी संपत्ति 10 लाख 48 हाार 727 रुपये है। अब उनकी संपत्ति लगभग 5रोड़ रुपये है। इसकी विस्तृत जांच करायी जा सकती है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने बहस करते हुए अपील की कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करायी जाये। अदालत ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर इसकी कॉपी कोर्ट को सुपुर्द करने का आदेश दिया है। जनता का काम कर रहे, लूट नहींड्ढr ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का ने कहा कि वह जनता का काम कर रहे हैं, लूट खसोट नहीं। कोर्ट में उनके खिलाफ जो मामला दर्ज कराया गया है, उसका जबाव वह कोर्ट में ही देंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक प्राथमिकी दर्ज करने की बात है, तो यह मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही किया जा सकता है। विशेषज्ञों की राय के बाद ही बोलूंगाड्ढr नगर विकास मंत्री हरिनारायण राय ने कोर्ट के आदेश पर पूछे जाने पर कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। अधिकृत जानकारी मिलेगी तो विशेषज्ञों से राय लूंगा। जहां तक आय से अधिक संपत्ति का मामला है इस पर मुझे अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। यह कानूनी मसला है।

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