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कंपनी, पेंशन विधेयकों पर सरकार और भाजपा में समझौता

कंपनी, पेंशन विधेयकों पर सरकार और भाजपा में समझौता

सरकार और भाजपा के बीच सोमवार को कंपनी विधेयक तथा पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण विधेयक को लेकर समझौता हो गया, जिससे इन दोनों विधेयकों के संसद के इसी सत्र में पारित होने का रास्ता साफ हो गया।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सोमवार को वरिष्ठ भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज तथा यशवंत सिन्हा से इन दोनों विधेयकों पर चर्चा के लिए बैठक की। चूंकि वाम दल इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए भाजपा का समर्थन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार पेंशन विधेयक में गारंटी रिटर्न सुनिश्चित करने की भाजपा की मांग पर सहमत हो गयी है। सिन्हा की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी।

यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या सरकार कार्यकारी फैसले के बजाय विधेयक के भीतर ही पेंशन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा की व्याख्या करने की भाजपा की मांग पर भी सहमत हो गयी है।

इससे पूर्व भाजपा इस बात पर अड़ी थी कि यदि यह प्रावधान नहीं किया गया तो वह विधेयक का विरोध करेगी। हालांकि बाद में उसने अपना रुख नरम कर लिया था। लोकसभा की आज की कार्यसूची में दर्ज कंपनी विधेयक पर भाजपा चाहती थी कि प्रस्तावित कानून सीमित देनदारी भागीदारी को मंजूरी दे। सूत्रों के अनुसार सरकार इस पर सहमत हो गयी है।

सरकार और भाजपा, दोनों के ही सूत्रों ने इस बात से इनकार किया कि बैठक में लोकपाल विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा हुई। उनका कहना था कि बातचीत केवल इन दो विधेयकों के संबंध में थी जिन्हें सरकार इसी सत्र में पारित कराने की इच्छुक है।

सत्तारूढ़ संप्रग में शामिल तृणमूल कांग्रेस की इन दोनों विधेयकों को लेकर अपनी आपत्तियां हैं, लेकिन उसने कहा है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे सरकार के अस्तित्व पर बन आए।

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