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लोकपाल बिल पर कैबिनेट का फैसला आज

लोकपाल बिल पर कैबिनेट का फैसला आज

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकपाल बिल के मसौदे पर रविवार रात अनौपचारिक चर्चा की, हालांकि इस पर औपचारिक विचार-विमर्श सोमवार को होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकपाल की मुख्य विशेषताओं पर जानकारी दी।
 
भ्रष्टाचार विरोधी इस व्यवस्था के दायरे में कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री को लाए जाने तथा एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय बनाने की संभावना है। इस विधेयक को संसद में वर्तमान शीतकालीन सत्र के समापन से पहले पेश करके पारित किए जाने का सरकार का प्रयास है। मसौदे को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृह मंत्री पी. चिदंबरम, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी का अनौपचारिक मंत्रियों का समूह अंतिम रूप दे रहा है।
 
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि विधेयक में यह सुझाव दिया जा सकता है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में भी संशोधन किया जाए। लोकपाल विधेयक में इस बात का भी प्रावधान हो सकता है कि लोकपाल प्रमुख अथवा इसके किसी सदस्य को कम से कम 100 सांसदों की संयुक्त शिकायत पर हटाया जाएगा। सरकार लोकपाल में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भी लोकपाल के दायरे में लाने की मांग को लेकर सूत्रों का कहना है कि इसके लिए उचित व्यवस्था बनाने को लेकर बातचीत चल रही है।

 

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