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मायावती सरकार ने जारी किया श्वेत पत्र

मायावती सरकार ने जारी किया श्वेत पत्र

उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देने के लिये शुक्रवार को अपनी कार्यप्रणाली में जिम्मेदारी और पारदर्शिता का दावा करते हुए 24 प्रमुख विभागों के कार्यों पर श्वेत पत्र जारी किया।
    
प्रदेश के मंत्रिमण्डलीय सचिव शशांक शेखर सिंह ने कहा कि मंत्रिमण्डल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने 24 प्रमुख विभागों के कायरे पर आधारित श्वेत पत्र जारी किया है। इस दस्तावेज में इन विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वच्छ सरकारी कार्यप्रणाली का जिक्र किया गया है।
    
सिंह ने मुख्यमंत्री मायावती की ओर से कहा विपक्षी दलों को सरकार विरोधी गलत प्रचार करने से पहले उसके श्वेत पत्र को पढ़ना चाहिये। अगर वे ऐसा करें तो उन्हें सरकार पर उंगली उठाने के लिये कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी द्वारा इन दिनों अपनी जनसभाओं में और अन्य दलों के बयानों में राज्य सरकार पर आरोप लगाए जाने के बीच राज्य सरकार ने 84 पन्नों का यह श्वेत पत्र जारी किया है।

सिंह ने मायावती की ओर से कहा कि मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकारों से विरासत में मिला है और वह इस बुराई को रोकने के लिये हर कदम उठा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिलने से परेशान विपक्षी दल अब मुख्यमंत्री के परिजन पर नोएडा में जमीन आबंटन में घोटाले से जुड़े झूठे इल्जाम लगा रहा है।
    
सिंह ने मायावती का बयान पढ़ा जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मैंने अपने परिजनों को राजनीति और सरकारी कार्यों से दूर रखा है। किसी भी व्यक्ति के लिये सरकारी कामकाज की प्रक्रिया से समझौता नहीं किया गया है। श्वेत पत्र जारी करने की जरुरत के बारे में मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि यह शंकाओं को दूर करने और विपक्ष को जवाब देने के लिये लाया गया है।
    
श्वेत पत्र में राज्य की भूमि अधिग्रहण नीति तथा आबकारी विभाग द्वारा वसूले गये राजस्व में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, बीमारू चीनी मिलों को बेचने की आवश्कताओं तथा उर्जा विभाग की कथित उपलब्धियों का जिक्र किया गया है।

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