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2जी घोटाला: चिदंबरम के खिलाफ गवाही देंगे स्वामी

2जी घोटाला: चिदंबरम के खिलाफ गवाही देंगे स्वामी

2जी मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बर की 2जी मामले में कथित संलिप्तता सम्बंध में गवाही देने की गुरुवार को अनुमति दे दी।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने स्वामी से कहा कि वह पूछताछ के लिए और अपने बयान दर्ज कराने के लिए 17 दिसम्बर को उपस्थित हों। अदालत ने स्वामी से कहा कि पहले वह इस मामले में एक गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज कराएं और उसके बाद न्यायालय इस मामले में अन्य गवाहों को बुलाने पर विचार करेगा।

स्वामी ने इस मामले में चिदम्बरम को एक पक्ष बनाने की मांग की थी। स्वामी ने कहा था कि स्पेक्ट्रम की कीमतें निर्धारित करने सम्बंधी निर्णय चिदम्बरम और तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था। राजा फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा कि शिकायतकर्ता सुब्रहमण्यम स्वामी को आगे और सबूत पेश करने के लिए शिकायतकर्ता को गवाह के तौर पर खुद को पेश करने की इजाजत दी जाती है। अदालत ने स्वामी से कहा कि उन्होंने अपने मामले में सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और दूसरे नौकरशाहों को समन जारी करने के लिए आवेदन के साथ गवाहों की जो सूची सौंपी है, उसे तभी अनुमति दी जाएगी जब वह इसकी प्रासंगिकता बता सकें।
   
अदालत ने कहा कि आवदेन के साथ दी गई गवाहों की सूची में शामिल अन्य गवाहों को समन तभी जारी किए जाएंगे जब शिकायतकर्ता उनकी गवाही की प्रासंगिकता साबित करें। न्‍यायाधीश ने कहा कि स्वामी अपनी शिकायत के पक्ष में सबूत पेश कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने दूसरे साजिशकर्ताओं की भूमिका के बारे में हवाला दिया था।

न्यायाधीश ने कहा कि शिकायत दायर करते वक्त शिकायतकर्ता को उन अतिरिक्त आरोपियों की पहचान नहीं थी जिनके नाम प्रस्तावित आरोपियों की सूची में थे ,लेकिन अब उन्हें इसकी जानकारी हो गई है। कानून उन्हें सबूत देने से नहीं रोकता और खासतौर से तब जबकि अपनी शिकायत में उन्होंने अन्य साजिशकर्ताओं की भूमिका का हवाला दिया है।
   
अदालत ने चिदंबरम के खिलाफ आगे का सबूत पेश करने के लिए स्वामी को 17 दिसंबर को गवाह के कटघरे में पेश होने का निर्देश दिया है। 2जी स्पेक्ट्रम के लिए कीमत तय करने में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा के साथ चिदंबरम के शामिल होने को साबित करने के लिए खुद की, वरिष्ठ सीबीआई अधिकारियों समेत अन्य की गवाही की अनुमति की मांग वाली स्वामी की याचिका पर अदालत ने तीन दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

 

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