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रिटेल में FDI का फैसला हो सकता है वापस

रिटेल में FDI का फैसला हो सकता है वापस

रिटेल में एफडीआई पर सड़क से संसद तक मचे घमासान के बीच वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संकेत दिया है कि रिटेल में एफडीआई का फैसला सरकार वापस ले सकती है।

विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में प्रणब ने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और वाम दलों के प्रतिनिधि सीताराम येचुरी को भरोसा दिया कि विपक्ष संसद चलने दे तो फैसले पर पुनर्विचार संभव है।

मुखर्जी की सुषमा और येचुरी के साथ बातचीत के बाद सूत्रों ने बताया कि सरकार फैसले को स्थगित रखना चाहती है। वह अंतिम फैसला सभी विपक्षी दलों और संबद्ध पक्षों से सलाह मशविरे के बाद ही करेगी।

समझा जाता है कि सुषमा ने मुखर्जी से कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए। येचुरी ने वित्त मंत्री से कहा कि संसद की बुधवार को अगली बैठक से पहले सर्वदलीय बैठक बुलायी जानी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि संसद में इस बारे में घोषणा हो सकती है। सर्वदलीय बैठक बुधवार को सुबह हो सकती है। विपक्ष हालांकि महंगाई और काले धन के मुद्दों पर मत विभाजन वाले नियम के तहत चर्चा कराने पर अभी भी अडिग है।

उल्लेखनीय है कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर पिछले एक हफ्ते से संसद नहीं चल पाई है। इस मुद्दे पर छोटे व्यापारियों ने भारत बंद का भी आयोजन किया गया था जो सर्वाधिक सफल रहा था।

प्रणब ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान ही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को भरोसा दिया था कि सरकार फैसले को वापस ले सकती है। यूपीए की एक और सहयोगी पार्टी डीएमके भी इस फैसले के खिलाफ थी।

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