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एफडीआई पर फैसला टाला गया: ममता बनर्जी

एफडीआई पर फैसला टाला गया: ममता बनर्जी

संसद में गतिरोध खत्म करने के प्रयास में केन्द्र सरकार ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर अपना विवादित फैसला टालने का निर्णय किया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि एफडीआई पर फैसला टाल दिया गया है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले का काफी विरोध किया था।

ममता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह अस्थाई नहीं है। जब तक आम सहमति नहीं बनती, यह (खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर फैसला) टाला जाता है। ममता ने कहा कि प्रणव दा ने इस मुद्दे पर हमारी राय मांगी थी और हमने उनसे कहा कि तृणमूल कांग्रेस अडिग है। उन्होंने मुझे बताया कि आमसहमति बनने तक खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के प्रवेश पर कैबिनेट का फैसला टाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मुद्दा सुलझ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला बिल्कुल स्पष्ट है और आप प्रणव मुखर्जी से पूछ सकते हैं। मुखर्जी मुख्यमंत्री की बीमार मां को देखने के लिए आज शहर में मौजूद थे। हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री की बीमार मां एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं।

ममता ने कहा कि वित्त मंत्री ने कई बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि एफडीआई मुद्दे का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने कहा कि मैं भी काफी व्यस्त थी, लेकिन मैंने उनसे फोन पर दो बार बात की और कम समय में मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरा किया।

ममता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कल टेलीफोन पर बात की और प्रधानमंत्री ने उनसे इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के रुख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया।
 उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार को फंसाना नहीं चाहती, लेकिन इसी के साथ, हम खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के समर्थन में नहीं हैं।

ममता ने कहा कि रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कैबिनेट में और संसदीय पार्टी प्रमुख सुदीप बंधोपाध्याय ने इस फैसले का काफी विरोध किया था।

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