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बुजुर्गो-शहीदों को मुफ्त कानूनी मददं

ेंद्र सरकार ने बुजर्गो की सुध लेते हुए 1.20 लाख तक की सालाना आमदनी वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके अलावा सेना, पैरामिलिट्री तथा पुलिस बलों के उन जवानों के परिजनों को भी निशुल्क कानूनी सहायता के दायरे में रखा गया है जो आतंकी हमलों, दंगों आदि के दौरान मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1ी धारा 12 में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। इसका मकसद समाज के एक खास तबके में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। उल्लेखनीय है कि देश में सीनियर सिटीजन की आबादी 10-12 करोड़ के बीच होने का अनुमान है। इनमें से सिर्फ पांच फीसदी ही ऐसे हैं जिनकी आय 1.20 लाख रुपये सालाना से ज्यादा होगी। कैबिनेट में कामनवेल्थ खेलों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। तैयारियों को अंतिम रूप देने और अन्य जरूरी कदम उठाने के लिए इस मामले पर मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला हुआ। इसमें शहरी विकास मंत्री जयपाल रड्डी, पर्यटन मंत्री अंबिका सोनी, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी मंत्री कपिल सिब्बल तथा खेल मंत्री एम. एस. गिल रहेंगे। कामनवेल्थ खेल 2010 में होने हैं। इसमें कुल 17 किस्म की खेल स्पर्धाएं होंगी जिनमें 71 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। सिब्बल ने बताया कि बैठक में इस दौरान 30 हजार होटल कमरों की उपलब्धता, बुनियादी जरूरतों, खेल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग इवेंट, सुरक्षा आदि मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रियों का समूह अब तक हुई तैयारियों का जायजा लेगा और नए सुझाव देगा।

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