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नेशनल लॉ स्कूल का सत्र जुलाई से शुरू हो

झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नेशनल लॉ स्कूल का सत्र अगले वर्ष जुलाई से शुरू किया जा सके। कोर्ट ने इस स्कूल को चलाने की स्कीम और पूरा ब्योरा भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र और जस्टिस डीके सिन्हा की कोर्ट ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार स्कूल के संबंध में पूरा ब्योरा प्रस्तुत कर। यह बताया जाये कि प्रथम सत्र में क्या विषय होंगे। कितने छात्र होंगे। इसके लिए विज्ञापन कब तक निकाला जायेगा। एकेडेमिक फेकेल्टी कौन होंगे। इसका संपूर्ण विवरण जनवरी के दूसर सप्ताह तक कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया है। एसोसिएशन ने याचिका में कहा है कि नेशनल लॉ स्कूल खोलने के लिए सरकार और बीआइटी मेसरा के बीच एमओयू किया गया है। करीब दो साल बीत जाने के बाद भी इसे खोलने के लिए प्रयास नहीं हो रहा है। इस कारण विधि के विद्यार्थियों को परशानी हो रही है, जबकि बीआइटी मेसरा ने जमीन और भवन उपलब्ध कराने की बात कही है। लेकिन सरकार की ओर से गंभीरता नहीं दिखायी जा रही है। प्रार्थी की ओर से वकील सोहैल अनवर और सरकारी वकील राजीव रांन ने बहस की।

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  • Web Title: नेशनल लॉ स्कूल का सत्र जुलाई से शुरू हो