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टैक्स न देना अपराध, पर अपील करना अपराध नहीं

टैक्स या वोट न देने की अपील करना कानूनी नजरिये से अपराध नहीं है, यह बात दूसरी है कि टैक्स न देने पर सजा का प्रावधान है। मुंबई में आतंकी हमले के बाद सार्वजनिक मंच से इस तरह की अपील की गई हालांकि ऐसी अपील करने वाली अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल को उस अभिजात्य (एलीट) वर्ग की प्रतिनिधि के तौर पर देखा जा रहा है जो नेताओं को ‘आतंकवादी’ मानने और ‘नो वोट, नो टैक्स’ की बातें कर रहा है। यह प्राय: सभी जानते हैं कि देश में वोट देना अनिवार्य नहीं है। आपराधिक कानून विशेषज्ञ अशोक अरोड़ा के अनुसार, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1ी धारा 4ओ मतदाता को वोट न देने का अधिकार देती है। इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि वोट या टैक्स न देने की अपील करने में भी कोई कानूनी अपराध नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने भी कहा कि कानून की किसी किताब में इस तरह की अपील करने पर प्रतिबंध नहीं हैं। महा अपील करना अपराध नहीं होता। एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यदि कोई उनकी अपील सुनकर टैक्स नहीं देगा तो वह कानूनी परिणाम भुगतेगा क्योंकि टैक्स न देना कानूनी अपराध है। अपराध एक ही स्थिति में बन सकता है जब कोई व्यक्ित किसी को टैक्स देने से जबरन रोके। जाने-माने संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप भी कहते हैं कि इतने बड़े आतंकी हमले-ौसे मौकों पर इस तरह की अपील को अभिव्यक्ित का ही एक रूप मानना चाहिए। लेकिन इस तरह की अपील के नैतिक रूप को लेकर बहस जरूर हो रही है। खुद अभिजात्य वर्ग में शुमार फिल्मकार महेश भट्ट इसे सिर से खारिा करते हैं। वे कहते हैं, ‘इन्हें देश से नहीं, अपने से प्यार है। जिसे वे नई उपजी देशभक्ित के तौर पर दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वह दरअसल आतंक के भय से उपजा असुरक्षा भाव है।’ भट्ट एक और बात कहते हैं, रईसजादों और सामान्य-मध्यमवर्ग के लोगों के बीच खाई तो शुरू से थी लेकिन मुंबई में ताज और ओबेराय पर हमले ने उन्हें किसी गहरी नींद से जगा दिया है। बकौल भट्ट, रईसों ने पहली बार खुद को उतनी ही लाचार पाया है जितना कि मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने वाला आम आदमी। चर्चित डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार आनंद पटवर्धन दूसरी बात कहते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में रहकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना अविश्वास एक खतरनाक प्रवृत्ति है।

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