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छोटी समस्याएं लेकर जनता हमार पास न आये

सीएम शिबू सोरन ने डीसी और एसपी से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि छोटी-छोटी समस्याएं उन तक नहीं पहुंचे। लाल कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, राशन, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जसे छोटे-छोटे काम को लेकर उन तक नहीं पहुंचे। अगर ये समस्याएं उन तक पहुंचती हैं, तो 15 दिनों के भीतर इनका निपटारा करं। थानों में जनता दरबार लगायें। नरगा और अन्य जनोपयोगी योजनाओं को जमीन पर उतारं।ड्ढr सीएम सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रांची, दुमका, साहेबगंज, हाारीबाग और पाकुड़ के डीसी-एसपी से मुखातिब थे। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और जनता की समस्याओं के बार में जानकारी ली। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सीएम के प्रधान सचिव बीके त्रिपाठी, ग्रामीण विकास सचिव एसके सत्पथी, स्वास्थ्य सचिव डॉ प्रदीप कुमार और अन्य उपस्थित थे। दिलचस्प रूप से सभी जिलों के डीसी ने सीएम को बताया कि दिसंबर से तीन रुपये चावल और दो रुपये प्रति किलो गेहूं का वितरण शुरू किया गया है। इसके लिए कैंप भी लगाया जा रहा है। सीएम के पूछने पर पुलिस अधीक्षकों ने बताया कि थाना स्तर पर जनता दरबार लगाये जाने संबंधी सरकार का निर्देश मिल गया है। इस पर अमल किया जा रहा है। सीएम ने उपायुक्तों से अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, राशन की कालाबाजारी, नरगा की स्थिति, जॉब कार्ड, उसमें बिचौलियों की भूमिका, आदिम जनजाति के परिवारों को मुफ्त राशन, इंदिरा आवास, कानून व्यवस्था की स्थिति, बीआराीएफ, पीएमजीएसवाइ की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली।ड्ढr गठन पुनर्विचार के बादड्ढr रांची। मुख्यमंत्री शिबू सोरन के पुनर्विचार के बाद झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जायेगा। फिलहाल आयोग की संचिका कल्याण विभाग के पास है। विभाग आयोग गठन की फाइल जल्द ही सीएम के पास भेजेगी। आयोग के सदस्य के लिए जिन लोगों का चयन हुआ है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे तत्कालीन सीएम ने संचिका पर अपनी सहमति दे दी थी। आयोग में दस सदस्यों का चयन किया जायेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन भी सीएम करंगे।

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