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खेती के लिए पावर ट्रिलर में 75 हचाार तक की सब्सिडी पर विचार

राज्य सरकार लघु और सीमांत किसानों को खेती के लिए पॉवर ट्रिलर में 75 हजार रुपए तक की सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। कृषि मंत्री नागमणि ने सोमवार को विधान परिषद में समीर कुमार महासेठ के तारांकित प्रश्न के जवाब में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि शत-प्रतिशत लघु और सीमांत किसानों को पॉवर ट्रिलर उपलब्ध कराया जाए। बिहार में प्रति एक हजार हेक्टेयर भूमि पर ट्रैक्टर की संख्या मात्र17 है जबकि उत्तरप्रदेश में 30 और पंजाब में 68 है। मंत्री ने कहा कि बिहार में बड़े किसान कम हैं और ट्रैक्टर की अपेक्षा पॉवर ट्रिलर की ही मांग अधिक है। मंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर लोन से जुड़े मामलों की मॉनीटरिंग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है।ड्ढr ड्ढr अवैध कब्जा-शास्त्रीनगर थाना और के.बी.सहाय उच्च विद्यालय के उत्तर 5-6 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। परती जमीन पर सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। भवन निर्माण मंत्री छेदी पासवान ने हरिनारायण चौधरी के तारांकित प्रश्न के जवाब में यह घोषणा की। अनुसंधान केन्द्र-मोकामा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित एवं पूसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दलहन अनुसंधान केन्द्र के स्थायी भवन का निर्माण कराया जाएगा। कृषि मंत्री ने नीरज कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में यह घोषणा की।ड्ढr जांच-बेली रोड स्थित माप-तौल प्रशासी विभाग के मुख्यालय परिसर में बिहार राज्य बीज निगम के अवैध कब्जा मामले की जांच के लिए कृषि विभाग ने मुख्य सचिव को लिखा है। कृषि मंत्री ने वीरकेश्वर प्रसाद सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि माप-तौल विभाग की जमीन पर बीज निगम का कोई कब्जा नहीं है।ड्ढr भोजन-पानी-दिल्ली स्थित बिहार निवास में पानी और भोजन की बेहतर व्यवस्था के लिए प्रयास किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने बालेश्वर सिंह भारती की ध्यानाकर्षण सूचना पर कहा कि बोरिंग के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।ड्ढr प्रधानाध्यापक- राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में 1500 प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ित की प्रक्रिया चल रही है। जल संसाधन मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने नरन्द्र प्रसाद सिंह, वासुदेव सिंह और हरिनारायण चौधरी की ध्यानाकर्षण सूचना पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ित से संबंधित विज्ञापन के बार में विभाग से पूछा गया है।ड्ढr ड्ढr आधिपत्य-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को 7,77,600 रुपए के भुगतान के तीन साल बाद भी मीना पटेल को परिवहन नगर में आवंटित जमीन पर आधिपत्य नहीं मिलने के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर विकास मंत्री भोला सिंह ने रामबदन राय की ध्यानाकर्षण सूचना पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर श्रीमती पटेल का भूमि पर आधिपत्य होगा। इसके पहले श्री राय ने कहा कि जमीन पर आवंटी का आधिपत्य भी नहीं हुआ और प्राधिकार उनसे रख-रखाव का शुल्क भी मांग रहा है।

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  • Web Title: खेती के लिए पावर ट्रिलर में 75 हचाार तक की सब्सिडी पर विचार