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25 फरवरी, 2020|11:48|IST

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अपनी जमीन से घुसपैठ रोके बांग्लादेश : चिदम्बरम

बांग्लादेश की सरजमीं को भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने की लोकसभा में की गई एकस्वर से मांग को गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ने स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि बांग्लादेश सरकार को संदेश दिया जाएगा कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ में नहीं होने दे। पूवर्ोत्तर के चार रायों असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अगरतल्ला में हुए बम विस्फोटों से उत्पन्न स्थिति पर नियम-1े अधीन हुई चर्चा का जवाब देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि बांग्लादेश सीमा का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ कराने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने ऐसा नहीं होने देने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार अपना वायदा निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हूजी का मुख्यालय बांग्लादेश में है और भारत में कई आतंकी घटनाआें में उसका हाथ होने के सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार को हूजी की भूमिका को नियंत्रित करना चाहिए जो भारत में उल्फा व अन्य उग्रवादी संगठनों से तालमेल बढ़ा रहा है। चिदम्बरम ने स्वीकार किया कि असम समझौते का क्रियान्वयन आधा अधूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समझौते पर पूरा अमल किया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि पूवर्ोत्तर रायों में कई भारतीय उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि वे दिग्भ्रमित हैं। उन्होंने कहा कि पूवर्ोत्तर रायों में उग्रवाद रहने तक वहां सुरक्षा बल तैनात रहेंगे और उनका मुकाबला करेंगे ताकि देश की एकता, अखण्डता और संप्रभुता पर आंच नहीं आए। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वषोर्ं से इन रायों में जो उग्रवाद बढ़ा है या फिर अगरतल्ला आदि में इस पर काफी हद तक काबू पाया गया है उसके लिए इस अवधि में वहां सत्ता में रहे विभिन्न राजनीतिक दलों को ही सफलता व विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी दल सहमत हैं कि वहां सीमा पर बाड़ लगे, राष्ट्रीय पहचान पत्र बने, घुसपैठ रोकी जाए तथा सुरक्षा बलों को आधुनिक शस्त्रों से लैस किया जाए। चिदम्बरम ने कहा कि पंजाब में मिली सफलता के बाद उसी की तरह पूवर्ोत्तर रायों में भी सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरु हो गया है। उन्होंने बताया कि असम सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वह मंगलवार शाम छह बजे तक उन सभी दायर मामलों की जानकारी केन्द्र को भेजे जिन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने की बात है।

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