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राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्ट को मंजूरी मिली

अमेरिका की तरह भारत ने पहली बार संविधान के तहत आतंकवाद को देश के खिलाफ युद्ध मानकर इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्ट, 2008 तैयार किया है जिसे सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस बार में बिल संसद में मंगलवार को पेश होने की संभावना है। आतंकवाद से लड़ाई के लिए बनी यह एजेंसी अमेरिकी फेडरल जांच एजेंसी से कहीं सक्षम और सख्त होगी जिसे सभी शक्ितयां डिफेंस आफ इंडिया एक्ट के तहत हासिल होंगी यानी राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। हिन्दुस्तान ने गत बुधवार को ही यह बता दिया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्ट, 2008 तैयार है और उसमें आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार की कोशिश रहेगी कि यह कानून इसी सत्र में पारित करवा लिया जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को राज्यों में आपरट करने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद की घटना होने पर एजेंसी सीधे इसमें हस्तक्षेप करगी। सीआईएसएफ एक्ट : कैबिनेट ने सीआईएसएफ एक्ट को भी मंजूरी दी है। इसके तहत निजि क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीआईएसएफ की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। सुरक्षा कवच का खर्च औद्योगिक संस्थान ही देंगे

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