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विश्वविद्यालयों पर अंकुश की पहल: आयोग बनेगा, प्रक्रिया जारी

विश्वविद्यालयों पर अंकुश के लिए राज्य सरकार आयोग बनाएगी। आयोग न सिर्फ वित्तीय लेखा-जोखा की मॉनीटरिंग करगा बल्कि अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। आयोग के गठन को लेकर मानव संसाधन विकास विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री हरिनारायण सिंह ने गुरुवार को बताया कि आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय और सरकार के बीच लिंक के तौर पर सरकार विश्वविद्यालय स्तर पर संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी की नियुक्ित पर भी विचार कर रही है। इधर 23 दिसंबर को मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक बुलायी है।ड्ढr ड्ढr बैठक में सरकार यह देखेगी कि पिछली बैठक में ंविश्वविद्यालयों को जो निर्देश और सुझाव दिए गए थे उनका अनुपालन हुआ या नहीं। कुलपतियों की बैठक में कुछ खास मुद्दे होंगे जिनपर चर्चा होनी है। मई माह में कुलपतियों की बैठक में उनसे कहा गया था कि सीनेट और सिंडिकेट की बैठक प्रावधान के अनुसार कराएं। साथ ही वित्तीय कमिटी की नियमित बैठक और ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अलावा यह भी हिदायत दी गयी थी कि जिस मद में सरकार पैसा देती है उसका विचलन न करं। इन सब मुद्दों के अलावा मानव संसाधन विकास विभाग या फिर किसी पदाधिकारी की ओर से विश्वविद्यालयों को लिखे गए पत्रों पर जवाब नहीं देने का मसला भी बैठक में उठेगा। पिछले दिनों सदन में भी यह मामला उठा था।

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