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छठे वेतनमान पर नहीं बनी बात

छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के मसले पर सोमवार को राज्य सरकार और कर्मचारी संगठनों की वार्ता बेनतीजा रही। राज्य सरकार ने फिटमेंट कमिटी की रिपोर्ट के लिए तीन महीने का समय मांगा जिसे कर्मचारी संगठनों ने खारिा कर दिया।ड्ढr ड्ढr कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि उन्हें जनवरी से ही नया वेतनमान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो सात जनवरी से उनका हड़ताल पर जाना तय है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कर्मचारियों को छठा वेतनमान देना तय है लेकिन उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार उसके कार्यान्वयन के तरीके पर विचार कर रही है। राज्य सरकार की ओर से वार्ता में वित्त आयुक्त नवीन कुमार और संयुक्त सचिव अरुणीश चावला शामिल हुए। उन्होंने कर्मचारी संगठनों से कहा कि छठे वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करनी है और उन्हें 2006 से ही इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए फिटमेंट कमिटी का गठन जरूरी है और उसकी रिपोर्ट आने में तीन महीने लग जाएंगे। तब तक राज्य सरकार कर्मचारियों को अंतरिम राहत देगी। कर्मचारी संगठन के नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जनवरी से उन्हें छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वेतन चाहिए और इससे कम कोई भी चीज उन्हें स्वीकार नहीं है। वित्त विभाग के अधिकारी फिर कर्मचारी संगठनों से बात करंगे।

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