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सरकारी ठेकों में SC-ST कोटा पर विचार

सरकारी खरीद के ठेकों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की हिस्सेदारी पर प्रस्तावित नीति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के उद्यमों के लिए कोटा निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।

यद्यपि एससी-एसटी से जुड़े उद्यमियों के लिए चार प्रतिशत उप कोटे को लेकर अधिक विरोध नहीं है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए कुल 20 प्रतिशत आरक्षण पर आम सहमति अभी बननी बाकी है।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एससी एसटी के मुद्दे को हल कर लिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए आरक्षण में उप कोटा होगा। उन्होंने कहा कि अगर इन उद्यमियों (एससी-एसटी) के पास पर्याप्त क्षमता नहीं रही, तो ऑर्डर सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दे दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सरकारी खरीद की निविदाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उप कोटे की वकालत करता रहा है। सरकार सालाना 1,70,000 करोड़ रुपए मूल्य की खरीद करती है जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी करीब चार-पांच प्रतिशत है।

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