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कर्नाटकः राज्यपाल ने की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

कर्नाटकः राज्यपाल ने की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

कर्नाटक में रविवार को उस समय संकट और गहरा गया जब राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने येदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केन्द्र से कर दी।

राज्यपाल ने यह सिफारिश उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर की है जिसमें पार्टी के 11 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को अवैध ठहराया गया था। भारद्वाज ने इनमें से 10 विधायकों की इस बात को अनसुना कर दिया कि वे अब सरकार के समर्थन में हैं।

राज भवन ने कहा कि राज्यपाल भारद्वाज ने केन्द्र को विशेष रिपोर्ट भेजी है। गौरतलब है कि भारद्वाज के कर्नाटक सरकार के साथ मधुर संबंध नहीं रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और विधानसभा को निलंबित रखने की सिफारिश की है।

दिल्ली से आज सुबह यहां लौटे भारद्वाज की राष्ट्रपति शासन संबंधी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलटने के बाद भेजी गई है जिसमें भाजपा के 11 बागी विधायकों और पांच निर्दलीय विधायकों को विधानसभा में 10 अक्टूबर 2010 को शक्ति परीक्षण से पूर्व अयोग्य ठहराया गया था।

भाजपा ने इससे पहले दावा किया था कि संकट टल चुका है क्योंकि बागी विधायकों ने उनकी सरकार को समर्थन व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्यपाल पर हमला बोलते हुए राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह राज्यपाल की सिफारिश नहीं मानें।

अपने आवास पर देर रात संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा के पास सदन में बहुमत है और राज्यपाल कांग्रेस और जेडीएस के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उनसे राज्यपाल की रिपोर्ट स्वीकार नहीं करने के लिए कहा है।

राजभवन ने संक्षिप्त विज्ञप्ति में कहा कि उच्चतम न्यायालय के 13 मई के विधायकों की योग्यता संबंधी फैसले और राज्य में इसके प्रभाव के बारे में एक विशेष रिपोर्ट केन्द्र को भेजी गई है। येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने कल विधानसभा की बैठक बुलाई है और अगर राज्यपाल निर्देश देते हैं तो वह सदन के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं।

दिल्ली में भाजपा नेता अरुण जेटली ने राज्यपाल पर हमला बोलते हुए उनकी रिपोर्ट को असंवैधानिक करार दिया।

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