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आईपीएल: मप्र सरकार और कोच्चि टीम को राहत

आईपीएल: मप्र सरकार और कोच्चि टीम को राहत

तरह-तरह की आलोचनाओं के बीच आईपीएल मैचों के पहले आयोजन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार और फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर्स केरल (केटीके) को अदालत से बड़ी राहत मिली।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने उस जनहित याचिका को निरस्त कर दिया, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से आईपीएल फ्रेंचाइजी को मनोरंजन कर में राहत देने के कदम को खासतौर पर चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति शांतनु केमकर और न्यायमूर्ति अभय एम नाइक ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद शहर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय मित्तल की जनहित याचिका को आगे सुनवाई योग्य नहीं माना और निरस्त कर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील पीके शुक्ला ने आईपीएल मैचों के संबंध में फ्रेंचाइजी केटीके से 20 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर वसूलने के सरकारी फैसले को यह कहते हुए गलत ठहराया कि चूंकि आईपीएल एक व्यावसायिक गतिविधि है। लिहाजा फ्रेंचाइजी को कर राहत नहीं मिलनी चाहिए।

उधर, सरकारी वकीलों की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 में प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल से केटीके को मनोरंजन कर में छूट दी है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता एलएन सोनी ने युगल पीठ को बताया कि इस बारे में 10 मई को बाकायदा गजट अधिसूचना जारी की गई है और कर छूट के अनुपात में टिकटों की दरें भी घटा दी गई हैं।

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