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भूख से नहीं हो मौतः SC

भूख से नहीं हो मौतः SC

भूखमरी के कारण होने वाली मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए 150 जिलों के लिए अतिरिक्त 50 लाख टन खाद्यान्न आवंटित करने का आदेश दिया। यह आवंटन न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की निगरानी में किया जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि देश में कुपोषण से 3,000 लोगों की मौत होने की बात है। हो सकता है कि 3,000 लोगों की मौत न हुई हो पर यदि हमारे जैसे देश में तीन लोग भी इस कारण मरते हैं तो यह बड़ी चिंता की बात है।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि इन जिलों में गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को यह अनाज न्यायाधीश डीपी वधवा समिति के दिशा-निर्देशों के मुताबिक इन्हीं गर्मी के दौरान वितरित किया जाएगा।

खंडपीठ ने कहा कि वाधवा समिति केंद्र के साथ सलाह मशविरा कर ऐसे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान करेगी जिन्हें अनाज आवंटित किया जा सकता है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की एक याचिका पर न्यायालय ने अतिरिक्त अनाज हासिल करने के पात्र सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश भी दिया है कि वे पहले से आवंटित अनाज का पूरा वितरण कर लें और उसके बाद अतिरिक्त अनाज को वितरित करें।

कोर्ट ने राज्यों को यह भी निर्देशित किया कि सभी राज्य अपने कोटे का अनाज उठाएं और यह सुनिश्चित करें की वह जरूरतमंद के हाथों में पहुंचे।


इससे पहले 10 मई को खंडपीठ ने कुपोषण की वजह से होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त की थी। केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा था कि गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज दो सप्ताह में आवंटित कर दिया जाएगा।

न्यायालय ने यह बात फिर कही कि जब सरकारी गोदामों में अनाज रखने की जगह नहीं बची है और विभिन्न कारणों से अनाज नष्ट हो रहा है तो उसे सस्ती दर पर गरीबी रेखा के नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के पात्र परिवारों में क्यों न बांट दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि हम बार-बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं। कृपया इसका वितरण कीजिए। आप भारी लगात से अनाज खरीदते हैं। पर आप के पास नई फसल रखने की जगह नहीं है। जब भी फसल अच्छी होती है, यही समस्या दिखती है। टीवी देखने वाले हर व्यक्ति के मन में यही बात आएगी।

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