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नोएडा एक्सटेंशन में अधिग्रहण पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन इलाके में औद्योगिक विकास के लिए शाहबेरी गांव में दो साल पहले हुए सैकड़ों एकड़ जमीन के अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस अधिग्रहण पर राज्य सरकार की 10 जून और 9 नवंबर 2009 की अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए किसानों की जमीन वापस करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने देवेंद्र कुमार व अन्य की ओर से दायर 31 याचिकाओं पर गुरुवार को दिया। इस जमीन पर करीब 10 हजार लोगों ने फ्लैट की बुकिंग भी करा रखी है।

राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 10 जून 2009 को नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी गांव की 159.903 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करने की अधिसूचना जारी की थी। सरकार ने अधिग्रहण की कार्रवाई को अर्जेट बताते हुए किसानों को आपत्ति दाखिल करने का अवसर नहीं दिया। 

एक दिसंबर 2009 को इस जमीन पर कब्जा लिया गया, लेकिन कोर्ट ने मौके पर यथास्थिति कायम रखने का अंतरिम आदेश पारित करके अगली कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। याचियों का आरोप था कि जमीन का अधिग्रहण जन उपयोग के लिए औद्योगिक विकास के आधार किया था, लेकिन बाद में इस योजना के उद्देश्य में बदलाव करके अधिग्रहीत जमीन पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग व मॉल बनाने का फैसला कर लिया गया। जो जमीन साढ़े आठ सौ रुपये प्रति वर्गमीटर में अधिग्रहीत की गई, उसे कुछ ही महीनों में दस हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से बिल्डरों को दे दिया गया।
(दिल्ली संस्करण)

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